स्कूलों में हिजाब पहनने के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. अब इस संबंध में पाकिस्तान ने एक बयान भी जारी किया है.
हिजाब प्रतिबंध: पाकिस्तान ने मंगलवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की और दावा किया कि यह निर्णय धर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बनाए रखने में विफल रहा है और मानवाधिकारों का उल्लंघन है।कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया। गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज, उडुपी के मुस्लिम छात्रों की याचिका, कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग।
हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। तीन जजों की एक पूर्ण पीठ ने देखा कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब एक उचित निषेध है और संवैधानिक रूप से मान्य है, जिस पर छात्र कोई आपत्ति नहीं उठा सकते।
बता दें, याचिकाकर्ता छात्रों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्णय “स्पष्ट रूप से धर्म की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बनाए रखने में विफल रहता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है।”
मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप
साथ ही उन्होंने कहा, मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ में चल रहे मुस्लिम विरोधी अभियान में फैसला एक और झटका है.” उन्होंने दावा किया कि भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान खो रहा है. जो इसके अल्पसंख्यकों के लिए घातक है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों की सुरक्षा और उनके धर्म का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करने की अपील की।
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल
सूत्रों के अनुसार कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति के आवेदन को खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक मुस्लिम छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.