इस्लामाबाद | पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो -जरदारी ने आरोप लगाया है कि संसद ( नेशनल असेंबली) के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिनों के भीतर निचले सदन की बैठक नहीं बुलाकार संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है। डॉन समाचार पत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
संसद में विपक्ष के नेता श्री जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि श्री कैसर ने इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की बैठक के बहाने संविधान के अनुच्छेद 54 (3) का जानबूझकर उल्लंघन किया था।उन्होंने कहा कि अध्यक्ष संवैधानिक समय सीमा समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना सत्र पहले बुला सकते थे। अध्यक्ष ने ओआईसी सम्मेलन के खिलाफ विपक्ष को उकसाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की है।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष श्री भुट्टो ने सरकार पर आरोप लगाया कि अविश्वास प्रस्ताव से बचकर वह जानबूझकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष संविधान के प्रावधानों का पालन करें और कोई भी कार्रवाई करने से पहले अपने वकीलों से सलाह जो संविधान के अनुच्छेद 6 (उच्च राजद्रोह के लिए) के तहत उनके मुकदमे में शामिल हो सकते हैं।
पीएमएल-एन के सीनेटर आजम नजीर तरार ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कार्यवाही के दौरान आश्वासन दिया था कि किसी भी संसद को संसद भवन में जाने से नहीं रोका जाएगा या अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत ने देखा था कि संसद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के अनुच्छेद 95 और नियम 37 बहुत स्पष्ट थे, और अध्यक्ष को उनसे विचलित न होने की सलाह दी।
हालांकि, संसदीय मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार डॉ बाबर अवान ने 25 मार्च को सत्र बुलाने के अध्यक्ष के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुरूप है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 254 का उल्लेख किया जिसके अनुसार जब किसी विशेष अवधि के भीतर कुछ करने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो उस कार्य या चीज को करना अवैध या अप्रभावी नहीं हो जाता है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया था।