पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की सरकार की सांसें थम गई हैं. विपक्ष 28 मार्च को इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा.
पाकिस्तानी राजनीति में गर्मजोशी
इमरान सरकार को बचाने के लिए हवातिया
28 मार्च को वोटिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट से मिली सूचना
पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों काफी गर्मागर्मी चल रही है. पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की सरकार की सांसें थम गई हैं. विपक्ष 28 मार्च को इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगा. माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव से इमरान खान की सरकार का खेल खत्म हो जाएगा। फिलहाल इमरान खान के पास कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेशनल असेंबली के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर डराने-धमकाने की पूरी कोशिश करेगी.
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अयाराम गयाराम पर सबकी निगाहें
पीटीआई ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि जो भी सदस्य पीटीआई छोड़ना चाहता है उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाए और ऐसी सजा दी जाए कि पाकिस्तान में पहली बार इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए।” लेकिन पाकिस्तान में स्थानीय मीडिया के मुताबिक, नेशनल असेंबली के 10 मंत्री और 41 सदस्य ऐसे हैं जो अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ बगावत में सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए हैं. अब सबकी निगाह इन सांसदों पर है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि पार्टी के साथ धोखाधड़ी करने वालों को अयोग्य घोषित कर इस प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए।
पीटीआई में 51 सदस्य आए
हालांकि खुद पीटीआई भी इस मुद्दे पर संयम नहीं बरत सकी। जब 2018 में नेशनल असेंबली के चुनाव हुए तो पीटीआई के 46 जीतने वाले उम्मीदवार दूसरी पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, जब 2018 में इमरान खान पाकिस्तान में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय पांच निर्दलीय सांसदों ने उनकी पार्टी का समर्थन किया था। उनमें से दो को बाद में मंत्री बनना पड़ा। इन पांचों को पीटीआई में लाने का श्रेय पंजाब के एक व्यापारी जहांगीर खान को दिया गया। तब तक पीटीआई में 51 सांसद ऐसे हैं जो दूसरे दल का मजाक उड़ाते हुए पीटीआई में आ गए।
मतदान 28 मार्च
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट पहले ही इमरान सरकार में फेरबदल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च को मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति के संदर्भ के रूप में दायर की गई सरकारी याचिका पर फैसला आने तक मतदान प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा. पाकिस्तान 25 मार्च को नेशनल असेंबली की बैठक बुलाने वाला है, जबकि 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है। विपक्षी दलों ने कहा है कि वे उपचुनाव में नहीं लड़ेंगे।