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पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि बीसीसीआई लिखित सबूत दे कि भारतीय सरकार ने सुरक्षा कारणों से यात्रा प्रतिबंध का हवाला देते हुए अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यहां आने से इनकार कर दिया है। मेजबान बोर्ड यह भी चाहता है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि टूर्नामेंट फरवरी-मार्च में होना है। हालांकि आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन 19 जुलाई को कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, लेकिन इसमें भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में मैच खेलने के ‘हाइब्रिड मॉडल’ पर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन वैश्विक संस्था ने हमेशा की तरह दो देशों के टूर्नामेंट बनने की स्थिति में अतिरिक्त धनराशि निर्धारित की है।
आयोजन समिति के साथ मिलकर काम कर रहे पीसीबी सूत्र ने पीटीआई को बताया, “अगर भारत सरकार अनुमति देने से इनकार करती है, तो यह लिखित में होना चाहिए और बीसीसीआई के लिए अब आईसीसी को वह पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है।”
पीसीबी के शीर्ष सूत्र ने यह भी कहा, “यह सच है कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीसीसीआई को टूर्नामेंट से कम से कम 5-6 महीने पहले आईसीसी को पाकिस्तान की अपनी यात्रा योजनाओं के बारे में लिखित रूप में सूचित करना चाहिए।”
बीसीसीआई ने हमेशा दृढ़ता से कहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना पूरी तरह से सरकार का फैसला है और यहां तक कि 2023 वनडे एशिया कप, जिसकी मेजबानी पीसीबी ने की थी, में भारत ने ‘हाइब्रिड मॉडल’ के आधार पर अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे।
पीसीबी ने पहले ही आईसीसी को अपना ड्राफ्ट शेड्यूल सौंप दिया है, जिसमें संभावित सेमीफाइनल और फाइनल सहित भारत के सभी मैच लाहौर में होने हैं। भारत बनाम पाकिस्तान का मुख्य मैच 1 मार्च को निर्धारित किया गया है।
टूर्नामेंट 19 फरवरी को कराची में शुरू होगा और 9 मार्च को लाहौर में फाइनल के साथ समाप्त होगा। खराब मौसम की स्थिति में फाइनल के लिए 10 मार्च को रिजर्व डे रखा जाएगा। कुछ मैच रावलपिंडी में भी आयोजित किए जाएंगे।
अगर बीसीसीआई के सूत्रों की मानें तो इस समय पाकिस्तान जाने की कोई संभावना नहीं है और आईसीसी ने किसी भी आपातकालीन योजना के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया है।
सूत्र ने पुष्टि की, “आईसीसी प्रबंधन अतिरिक्त लागत की सिफारिश कर रहा है, क्योंकि यदि बाद में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कुछ मैच पाकिस्तान के बाहर खेलना आवश्यक हो जाएगा।”
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